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Free Mobile Yojana Band महिलाओं को अब सरकार नहीं देगी मोबाइल फोन, यहाँ से देखें

Free Mobile Yojana Band

लगभग एक करोड़ महिलाओं Free Mobile Yojana Band को अब तक नहीं मिले इस स्मार्टफोन। सीएम की बजट घोषणा अधूरी आखिर क्या नहीं होगा स्मार्ट मोबाइल फोन का वितरण, क्या फ्री मोबाइल योजना होगी निरस्त , अभी तक क्यों नहीं मिले फ्री मोबाइल | Free Mobile Yojana 2022-23

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राज्य सरकार महिलाओं को अब मोबाइल वितरित नहीं करेगी.. स्मार्ट मोबाइल फोन योजना स्विच ऑफ विधानसभा बजट सत्र शुरू हो चुका है और राज्यपाल के अभिभाषण में स्मार्ट मोबाइल योजना का कोई उल्लेख नहीं। राज्य सरकार की महिलाओं को मोबाइल देने की योजना “स्विच ऑफ़” राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मोबाइल देने की योजना निरस्त हो गई। राज्य सरकार ने करीब 10000 करोड रुपए की लागत से योजना तैयार की थी। स्मार्ट मोबाइल योजना वितरण के तहत प्रतीक सिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े प्रत्येक परिवार की महिला को एक मोबाइल देने की घोषणा की थी।

हालांकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस योजना को निरस्त करने की कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ऐसे में कुछ सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

राज्य सरकार महिला को निशुल्क मोबाइल देने की योजना एक नया कदम

गहलोत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था महिलाओं को निशुल्क स्मार्ट मोबाइल देने की योजना। 10 फरवरी को बजट की होगी घोषणा जिसमें मिलेगी जानकारी महिलाओं को निशुल्क मोबाइल देने की। राज्य सरकार ने राजस्थान की 1.35 करोड महिलाएं फ्री स्मार्ट फोन और 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रही थी लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक उनको मोबाइल वितरण नहीं किया है।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत फ्री मोबाइल देने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा अभी तक स्मार्टफोन की खरीद भी स्टार्ट नहीं हुई है। कैसे व कब होगा फ्री मोबाइल का वितरण। राजस्थान की महिलाओं को अब गहलोत सरकार नहीं देगी मोबाइल फ्री मोबाइल योजना निरस्त| योजना हुई स्विच ऑफ

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राज्य की महिलाओं को मोबाइल फोन देने की योजना निरस्त हो गई है। राजस्थान की महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन देने की योजना गहलोत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था लेकिन अब यह योजना निरस्त होने की स्थिति में है।

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